ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਮਾਹਰ ਗਰੁਪ ਕੀ ਕਰੇ ?

ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋਗਾ

ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਵੀ ਉਚੇਚੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਾਊ ਭਾਂਪਦੇ ਹੋਏ ਅਰਥਿਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਇਕ 20 ਮੈਂਬਰੀ ਗਰੁਪ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੑ: ਮਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਗਰੁਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ, ਦੂਜੀ ਰਿਪੋਰਟ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਰੁਪ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਮਿਆਦੀ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਫ਼ੌਰੀ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲੰਬੀ ਮੁੱਦਤ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਗਰੱਪ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਹਰ ਜਾ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਸੱਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਭਾਵੀ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਉੱਪਰ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਗਤੀ ਦੀ ਇਸ ਖੜੋਤ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਇਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਉਠਣੇ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਆਉਣੇ ਵੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਗਰੁਪ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆ ਦੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਜਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਫ਼ਿਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ  ਨੂੰ ਘੋਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ? ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਗਰੱਪ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਮਾਂ ਬੱਧ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ ਜਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰਿਵਾਜ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਬਾਰ ਬਾਰ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ? ਤੀਜਾ ਇਹ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਫੁਰਤੀ ਤੇ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ? ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਕਸਰ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਸਿਫਾਰਿਸਾ ਨੂੰ ਘੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਗਰੱਪ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾ ਕਮੀਆ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾਂ ਹੋਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉਤੇ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ-ਬਾੜੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣਾਕੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਨਵੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਤੇ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ, ਸਬਜ਼ੀ ਤੇ ਖੁੰਬ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ´ਤੇ ਇਹਨਾ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿਵਾਉਣ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਮੰਡੀਕਰਨ ਉਪਲਭਤ ਕਰਵਾਉਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਟ੍ਰੈਕਟਰ, ਸੰਦ ਤੇ ਖੇਤੀ-ਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣਾ ; ਸਹੀ, ਸਸਤੇ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਖਾਦ, ਬੀਜ ਤੇ ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉਪਲੱਭਤਾ ਨਾਂ ਹੋਣਾ ; ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣਾ ; ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਮੌਸਮ ਉਤੇ ਨਿਰੋਲ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਅਸਰਦਾਇਕ ਫ਼ਸਲੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਣਾ ; ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਸੋ ਖੇਤੀ-ਬਾੜੀ ਦੇ ਚੌਤਰਫਾ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਸ ਗਰੱਪ ਵੱਲੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਸਿਫਾਰਿਸਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਉਡੀਕ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਇਸ 20 ਮੈਂਬਰੀ ਗਰੁਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਖੇਤੀ-ਬਾੜੀ ਮਾਹਰ ਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਇਕ ਦੋ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗਰੱਪ ਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਬੇਜਮੀਨੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਜਾ ਅਸਿਧੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਠੇਕੇ ਉਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਪਸੂ ਪਾਲਣ ਦੇ ਧੰਦੇ ਤੋਂ ਉਪਜੀਵਕਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪੇਂਡੂ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਇਸ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਖੀਸੇ ਖਾਲ਼ੀ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਜੇਕਰ 3 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾ 1 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਬਜ਼ਾਰ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ? ਮੇਰੀ ਰਾਇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਮੁੱਚੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਨਅਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਪਛੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1990 ਤੋਂ ਬਾਦ ਇਕ ਇਕ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਤੇ ਮਿਲਾ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਅਬੋਹਰ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਧਾਗਾ ਮਿਲ ਅਤੇ ਮਲੋਟ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ ਦੀਆ ਸਰਕਾਰੀ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੀਆ 6 ਕਾਟਨ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਇਸ ਦੀਆ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਬੁਡਲਾਡਾ ਦੀ ਗੰਨਾ ਮਿਲ ਤੇ ਫਗਵਾੜਾ ਦੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮਿਲ ਵੀ ਇਸੇ ਰਸਤੇ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟ ਵੀ ਮੌਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੁਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।  ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਗੋਬਿੰਦਗੜ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਸਨਅਤ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 40 % ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਸੱਭ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਸਨਅਤ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਅਤਿਅੰਤ ਦੁਖਦਾਈ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਨੱਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਹੀ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਲੱਖਾਂ ਹੁਨਰਮੰਦ ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖੋਹੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਉਹ ਲੋਕ, ਜੋ ਘਰ ਬੈਠੇ ਅਸਿਧੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਇਹਨਾ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਕੇ ਰੋਟੀ ਕੰਮਾਂ ਰਹੇ ਸਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਹੂਣੇ ਹੋ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਇਸ ਕਾਰਖਾਨਾ ਤੇ ਮਿਲ ਬੰਦੀ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਏ ਬਿਨਾ ਭਵਿਖ ਲਈ ਕਿਸੇ ਮੰਤਕੀ ਨਤੀਜੇ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲਘੂ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਦਾਰੇ ( MSMEs ) ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ 45% ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿੱਚ 17% ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਨਅਤੀ ਅਦਾਰੇ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਪਛੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਨਅਤ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਅਸਾਵੇਪਣ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਇੰਜਨ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2015 ਦੇ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1 ਲੱਖ 62 ਹਜ਼ਾਰ 559 ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 9 ਲੱਖ 44 ਹਜ਼ਾਰ 244 ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਸਨਅਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਖੁਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾਂ ਝੱਲ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾ ਵਿੱਚੋਂ 75% ਅਦਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਜਾ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਨਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਪੑਫੁਲਤ ਕਰਨਾ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਇਹਨਾ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਲ ਰਹੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਸਿਫਾਰਿਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਹਿਮ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਇਹ 20 ਮੈਂਬਰੀ ਗਰੁਪ MSMEs ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇਕ ਦੋ ਮਾਹਰਾਂ  ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਫ਼ੀਲਡ ਵਿੱਚ ਜਾਕੇ ਇਹਨਾ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾ ਵੀਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਵੱਡੀ ਸਨਅਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹੀ ਸਾਮਲ ਹਨ।
ਨਵੇ ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ-ਬਾੜੀ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਪਾਰ ਵੀ ਤੀਜੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾ ਦੀਆ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਸਮਿਸਿਆਵਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ , ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆ ਇਹਨਾ ਪੑਤੀ ਵੀ ਸਕਾਇਤਾ ਹਨ। ਪਰ ਬਜ਼ਾਰ ਜਾ ਵਪਾਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਲੋਕਾਂ ( ਖਪਤਕਾਰਾਂ ) ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਗਰੁਪ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਜੁਟਾਏਗਾ। ਸਮਾਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਕਮੇਟੀ ਜਾ ਗਰੁਪ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਰਥਿਕ ਤੇ ਲੋਕ ਹਿਤੂ ਸਿਫਾਰਿਸਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਰੁਪ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਠੋਸ ਸਿਫਾਰਿਸਾ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ।

(ਮੀਤ ਸਕੱਤਰ, ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਪੰਜਾਬ, ਸੰਪਰਕ ਨੰ : 91 98144-54399 )