ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਚਾਰ ਰੱਤੀਆਂ ਵੱਧ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ

ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 8 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ 12 ਘੰਟੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ‘‘ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਨਾਲ਼ ਧਮਕਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ’’ ਅਤੇ ‘‘ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੀਆਂ।’’ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਨਅਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਨਅਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ-ਸੱਤ ਫੀਸਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ‘‘ਪੱਕੇ’’ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ ਹਨ, ਜੋ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦ ਹਨ। ਬਾਕੀ 93-95 ਫੀਸਦੀ ਜੋ ਕਨੂੰਨੀ ਕਿਰਤ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰ ਠੇਕੇ, ਪੀਸ ਰੇਟ, ਦਿਹਾੜੀ ਉੱਤੇ ਸਨਅਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਨਅਤਾਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ-ਦਿਹਾੜੀ-ਪੀਸ ਰੇਟ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ਼ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜਥੇਬੰਦ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਮਾੜੇ-ਮੋਟੇ ਹਾਸਿਲ ਕਨੂੰਨੀ ਕਿਰਤ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਵੀ ਘਬਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੱਕ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਵੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ’ਤੇ ਸੱਟ ਤਾਂ ਵੱਜਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਉਠਾ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਨੂੰਨੀ ਕਿਰਤ ਹੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕਨੂੰਨੀ ਕਿਰਤ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਉੱਤੇ ਕੈਂਚੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਸ਼ਾਂ ਰਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਆਮ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਕਰੋਨਾ-ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਛਾਂਟੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਘੋਲ਼ ਲੜੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਭੋਰਾ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਡਰ ਅਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਹੋਵੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ-ਆਰਥਿਕ ਹਮਲਾ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਲਈ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਭੁੱਖਾ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਗਰੀਬੀ ਤਬਕੇ ਹੇਠ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫ਼ਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇਗੀ, ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਬਾਰਾਂ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਸੁਣੇ ਅਤੇ ਕਰੇ ਕੌਣ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਖ਼ੁਦ ਇਹੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਦਲਿਤ, ਕਿਸਾਨ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਕਿਰਤੀ ਆਦਿ ਸਭ ਥੱਲੇ ਦੱਬ ਕੇ ਰਹਿਣ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਾਫ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ “ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਚਾਰ ਰੱਤੀਆਂ ਵੱਧ ਹੈ”। ਦੇਖਣਾ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਜੰਗ ਛਿੜਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ

7508325934