ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਫਰਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ਼ਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਫ਼ੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਕੁਕਿੰਗ ਕਾਸਟ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਨਤਾ ਕਰਫਿਊ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਹੈ, ਜੋ ਜਨਤਾ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹੇ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਿੱਤ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਮੂਹ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲਿਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੇਨਸ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਿਤੀ 23 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਡੀਪੀਆਈ (ਐ) ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਸਟਾਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਨਸ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਸੁਝਾਅ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੁਕਿੰਗ ਕਸਟ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ ਪੈਸੇ ਪਾ ਵੀ ਦਿਤੇ ਜਾਣ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਵਾਉਣ ਲਈ ਮਾਪੇ ਬੈਂਕ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਮੰਤਵ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਵਿਚਲਾ ਪਿਆ ਰਾਸ਼ਨ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਜਾਂ ਐਸ ਐਮ ਸੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਲੰਗਰ ਜਾਂ ਸੁੱਕਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਣ ਲਈ ਕਰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਅਧਿਆਪਕ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੇਨਸ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚਲੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਵਾਉਗੇ। ਦੇਖਣਾ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
