ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕਰੋਨੋਲੌਜੀ

ਦੁਨੀਆਂ ‘ਚ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਤਾਕਤਵਰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਦੇਸ਼ ਗੋਡਿਆਂ ਪਰਨੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਵਾਈ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਲੋਰੋਕੁਇਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਾਰਗਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਬਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੀ ਸਖਤ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਵਾਈ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਸਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ‘ਚ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਹਨ। ਕੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਰੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪਹਿਲੇ ਸੌ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਬਨਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਨੇ।
ਕੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ? ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਲੋਰੋਕੁਇਨ ਮਲੇਰੀਏ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮਲੇਰੀਆ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੱਕ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਿਲਟਰੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਬੇਸ ਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਇਹ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ 1947 ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਮਲੇਰੀਆ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (National Malaria 5radication Programme) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 13 ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਡਰੇਨੇਜ ਸੁਧਾਰ, ਮੱਛਰਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਤਮਾ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਵਾਈ ਛਿੜਕਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਰੀਬ 4 ਸਾਲ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ 1951 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਮਲੇਰੀਆ ਮੁਕਤ ਦੇਸ਼ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਲੇਰੀਆ ਦੇ ਜੋ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ‘ਚੋਂ ਜਿਆਦਾ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਤੇ ਅਫਰੀਕਨ ਯਾਤਰੂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਯੂਰਪ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ ਨੂੰ 1978 ਤੱਕ ਮਲੇਰੀਆ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਫ਼ਾਈ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਚ ਗਿਨਣਯੋਗ ਅੰਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਉਥੇ ਵੀ ਮਲੇਰੀਆ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਮਲੇਰੀਆ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਧੌਂਸਗਿਰੀ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਿਲ ਵੀ ਕਰ ਲਈ। ਭਾਰਤ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਮਲੇਰੀਆ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਮਲੇਰੀਏ ਦੀ ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਲੇਰੀਏ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸਾਡੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਣ  ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਨਾ ਛੁਡਾ ਸਕਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ 36 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਬਾਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠਲੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ‘ਚ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੱਛੜੇ ਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ‘ਚ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮਲੇਰੀਏ ਦੇ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੇਸ ਤੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਮੌਤਾਂ ਅਫਰੀਕਨ ਖਿੱਤੇ ‘ਚ ਹਨ। 1947 ‘ਚ ਭਾਰਤ ‘ਚ 75 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਮਲੇਰੀਏ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1958 ‘ਚ ਕੌਮੀ ਮਲੇਰੀਆ ਖਾਤਮਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਰ ਸਾਲ 20 ਲੱਖ ਕੇਸ ਤੇ 1000 ਮੌਤਾਂ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਹਰ ਸਾਲ 15 ਮਿਲੀਅਨ ਮਰੀਜ਼ ਅਤੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ 77 ਫੀਸਦੀ ਮੌਤਾਂ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਹਨ। ਭਾਰਤ ‘ਚ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ 9 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਜ਼ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਮੁਤਾਬਿਕ 6.7 ਫੀਸਦੀ ਖੂਨ ਦੇ ਸੈਂਪਲ (2lood Smears) ਮਿਸਡਾਇਗਨੋਸ ਪਾਏ ਗਏ। ਨਤੀਜਨ 1262 ਮਲੇਰੀਆ ਮਰੀਜ਼ ਬਿਨਾਂ ਟੈਸਟ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਤਸਵੀਰ ਤਸੱਵੁਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹੀ ਸਸਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ‘ਚ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਖਾਸ ਕਰ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕ ਨਿੱਜੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਤੇ ਵੈਦਾਂ-ਹਕੀਮਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ‘ਚ ਆਉਂਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ 52 ਫੀਸਦੀ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਤੇ ਇਸਦੀ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਸਹਿਜੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਵੇ।
ਭਾਰਤ ‘ਚ ਮਲੇਰੀਆ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ 80 ਫੀਸਦੀ ਕਬਾਇਲੀ ਆਬਾਦੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਉੜੀਸਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ, ਝਾਰਖੰਡ,  ਛੱਤੀਸਗੜ•, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕਰਨਾਟਕ ‘ਚ ਹੈ। 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਲੇਰੀਆ ਕੇਸ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਉੜੀਸਾ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਊ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਾਨਵੀ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਾਨਵ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਭੇਜਣ ਨੂੰ  ਵਾਜਿਬ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਵਾਈਆਂ ਭੇਜਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਥੇ ਰੁਕੂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਤਾਕਤਵਰ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਬਕੇ ਨਾਲ ਮੰਗਵਾਉਣਗੇ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਸੀ। ਪਰ 10 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਹੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਟਾ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਵਾਈ ਬਾਹਰ ਭੇਜੀ ਜਾਊ। ਪਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ‘ਚ ਸਨ। ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ‘ਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕਰੋਨੋਲੌਜੀ ਸਮਝੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਸਮਾਨ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਤੇ ਧਮਕੀ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਹਟ ਗਈ। ਜਦਕਿ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਦੂਜੀ ਤੇ ਤੀਜੀ ਸਟੇਜ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੰਦਾਜਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਪਹਿਲਾ ਕਰੋਨਾ ਕੇਸ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਪਰ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਲਾਨੀ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਉਪਰੋਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਰਜੀਕਲ ਆਈਟਮਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਸਰਬੀਆ ਭੇਜੀ ਗਈ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੰਤ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਗਈ।
ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਿਹਤ ਕਾਮੇ ਜਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਸ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਦਰਜਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਸਿਹਤ ਕਾਮੇ ਖੁਦ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ।ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿਗੂਣੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਫੈਸਲੇ ਕਿਉਂ ਲਏ?
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ‘ਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਿਆਦਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਫ਼ਿਰਕੂ ਫਾਸਿਸਟ ਅਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਾਗਿਰਕਾਂ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮੰਗਣ ਤੇ ਕਰੰਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ‘ਚ ਮਸਰੂਫ ਸੀ ਅਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਐਲਾਨਨ ‘ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੇ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਧਮਕੀ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਕੇ ਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਪਰਦਾਚਾਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਆਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਤਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹੀ ਧਮਕੀ ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਨਾਉਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬਾਹਰ ਦਵਾਈਆਂ ਭੇਜਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਵਾਪਿਸ ਲਵੇ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ, ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਲਵੇ, ਕੱਚੇ/ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਮੰਦਹਾਲੀ ਝੱਲ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵਿਸਫ਼ੋਟਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦਿਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆਓ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਆਵਾਜ ਉਠਾਈਏ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਫੋਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦੇਈਏ।

ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ
ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ
78378-22355