ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੈਅਭੀਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਸੰਕਟਮਈ ਅਤੇ ਘਾਤਕ ਦੌਰ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਫਿਊ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਕੁਰਲਾਉਣ ਲੱਗੇ।
ਇਸ ਭਾਵੁਕ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸਮੇਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ,ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਆ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਅਤੇ ਅਸਲੀਅਤਾਂ ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ।
ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਹੱਲਾ ਲੀਡਰਾਂ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾਤੇ ਅਸਲ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਚ ਭਾਈ ਭਤੀਜਾਵਾਦ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਮੂਲ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਕੀਤੀ। ਪੀਲੇ ਕਾਰਡ ,ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਆੜ ਚ ਪ੍ਰਦੇਸੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅੰਨ੍ਹਾ ਵੰਡੇ ਸ਼ੀਰਨੀ ਮੁੜ ਮੁੜ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਦਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਪੁੱਜਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਪਾਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰਵੱਈਏ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੱਸੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋੜ ਚ ਅਸਲ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਚ ਦਿੱਕਤ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲੈਕੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਟਰੈਕਟਰਾਂ,ਕਾਰਾਂ, ਜੀਪਾਂ ਆਦਿ ਚ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੀ ਕਣਕ ਲੈਣ ਲਈ ਲਾਈਨਾਂ ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।ਇਸ ਸੰਕਟਮਈ ਸਥਿਤੀ ਚ ਡਿਪੂਆਂ ਤੋਂ ਕਣਕ ਲੈਕੇ ਆਟਾ ਚੱਕੀਆਂ ਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀਆਂ ਕਨਸੋਆਂ ਵੀ ਗੈਰ-ਇਖਲਾਕੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜ ਹਨ। ਇਸ ਬਿਪਤਾ ਦੀ ਘੜੀ ਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾਤੇ ਮੱਦਦ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਮੇਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਆ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ।