ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਕੈਬਨਿਟ ਸਮੂਹ

459

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਚੌਥੇ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵ 31 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰੀ ਥਵਰ ਚੰਦ ਗਹਿਲੋਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਸਮੂਹ (ਜੀਓਐਮ) ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਚੌਥੇ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਰੇਲ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਰਾਜ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸੜਕ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ‘ਤੇ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਚੌਥਾ ਪੜਾਅ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਮਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਸੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਅੰਤਰ-ਰਾਜ ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਹੈ। ht