ਜਿਸਨੇ ਸਭ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪੂਰਨਬੰਦੀ ’ਚ ਭੁੱਖਾ ਕਿਉਂ ਮਰ ਰਿਹਾ? ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ

ਦੋ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਥ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਠਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਕਾਇਆਪਲਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੌਖਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਜਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਚ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਜਿਸਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ। ਚਮਕ-ਦਮਕ ਭਰੇ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਚਮਕ-ਦਮਕ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰਜਕ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਦੀ ਨੁੱਕਰੇ ਬਸਤੀਆਂ, ਵਿਹੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸਫਾਈ, ਪਾਣੀ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੁੱਜਣ ਦਾ ਕਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਦਿਨ-ਰਾਤ ਹੱਡ ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਆਧੁਨਿਕ ਚਮਕ-ਦਮਕ ਭਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣ ਵਾਲ਼ੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲ਼ੋਂ ਭੈੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਖਰੀਦਣ-ਵਰਤਣ ਦਾ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਉਪਜ ਮਾਲਕ ਹੜੱਪ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਦਲੇ ’ਚ ਇੰਨੀ ’ਕ ਉਜ਼ਰਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਬੱਸ ਇਹ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿ ਸਕਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਲੁੱਟ ਕੇ ਦੌਲਤ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਵਿਰੋਧਤਾਈ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ।

ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਫੈਲੀ ਅਖੌਤੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਧ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਨਬੰਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰਨਬੰਦੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਝ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਾਲਕਾਂ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਮਰਨ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਬੇਰੁਖੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਖੋਖਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਮਾਲਕ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ “ਵਿਕਾਸ”, “ਡੁੱਬਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ” ਆਖ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 55 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਬਾਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ, ਰੇੜ੍ਹੀ ਫੜ੍ਹੀ ਤੇ ਨਿੱਕੇ-ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ 70 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੂਰਨਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਆਉਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ ਤੇ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਣ ਲਈ ਵੀ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਣ ਭਾਣੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣਾ ਇਸ ਪੂਰਨਬੰਦੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕੋਝੀ ਤਸਵੀਰ ਸੀ। ਇਸ ਹਜ਼ੂਮ ਵਿੱਚ ਕੁੱਛੜ ਚੁੱਕੇ, ਮੋਢੇ ਬਿਠਾਏ ਤੇ ਉਂਗਲ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਧਰਵਾਸੇ ਦੇਕੇ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ’ਤੇ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜਦ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤਾਂ ਖਾਂਦਾ-ਪੀਂਦਾ ਤਬਕਾ, ਬਲਵੀਰ ਪੁੰਜ ਵਰਗੇ ਸੰਘੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਆਦਿ ਇਹ ਰੌਲ਼ਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਾਸਮਝ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ਼ ਲੈਕੇ ਮਰਨਗੇ! ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ! ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕੋਲ਼ ਨਾ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਛੱਤ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਣ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ਼ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਛੱਤ ਹੈ, ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਵੀ ਕਈ ਥਾਂ ਮੁੱਲ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਮੌਤ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਚੀਕਣ ਵਾਲ਼ੇ ਇਸ ਖਾਂਦੇ-ਪੀਂਦੇ ਤਬਕੇ ਦਾ ਅਸਲ ਡਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ, “ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਨੁੱਕਰ ਮਿਲ਼ਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣ, ਜੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲੇਗੀ ਤੇ ਨਾਲ਼ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ।”

ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਿਕ 42% ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲ਼ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ 70% ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। 92 ਫੀਸਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ਼ੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਾਲ਼ ਮਰਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹਤਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਵਾਈ ਐਲਾਨ ਹੋਏ। ਪਰ ਇਹ ਹਵਾਈ ਐਲਾਨ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੜਕੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਚ ਦਰਜ ਹੋਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਸੀ ਜਦਕਿ 93 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰ ਗੈਰ-ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਦੌਲਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਰਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲ਼ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਰਤ ਦੇਣੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਈ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰਨਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੱਜੇ-ਪੁੱਜੇ ਲਾਣੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਟਾ ਪੈਣ ਦੇ ਕੀਰਨੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਿਸਨੂੰ ਘਾਟਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੁੱਝ ਚਿਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਰੁਕ ਜਾਂ ਘਟ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੇਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ 8 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਉਜਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਨਿਗੂਣੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੂਰਨਬੰਦ ਕਾਰਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨਾ ਘਟਣ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕਾਫੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੁੱਝ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਕੁੱਝ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਯਤਨ ਨਾਕਾਫੀ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਤਮਜਰੀਫੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਈ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਕੌੜੀ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।

ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਜਿਸ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਤੰਗ ਹਨ। ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਆਮ ਹੈ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਝੁੱਗੀਆਂ, ਬਸਤੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਾਇਆ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਜਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਆਰਜੀ ਬਸੇਰਿਆਂ, ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੈਂਕੜੇ-ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਨ। ਪੂਰਨਬੰਦੀ ਨਾਲ਼ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਸਮੇਤ ਕੋਈ ਬਚਾਅ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਸਖਾ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਫਾਈ, ਸੈਨੀਟਾਈਜਰ, ਮਾਸਕ ਵਰਗੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨਬੰਦੀ ਨਾਲ਼ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਵਰਗੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲ਼ੀ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਧਾਰਾਵੀ ਬਸਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਸਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮੁੱਢਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜਾਰਾਂ-ਲੱਖਾਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁੱਲ ਕੇਸ 1000 ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹ ਤੱਥ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਠੁੱਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੂਰਨਬੰਦੀ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ਼ ਕਰੋਨਾ ਵਿਸਫੋਟ ਹੋਵੇਗਾ! ਪੂਰਨਬੰਦੀ ਨਾਲ਼ ਇੱਥੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਵਿਸਫੋਟ ਜਰੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ਼ੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮਰੇ ਹਨ, ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਦੇ ਹੋਏ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੁੱਝ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਖਮਰੀ, ਪੂਰਨਬੰਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰਾਂ ਇਸ ਪੂਰਨਬੰਦੀ ਨੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਹੋਰ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਬਾਦੀ ਸਭ ਸਾਧਨ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪਾਲ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਭੁੱਖੀ ਮਰਨ ਲਈ ਕਿਉਂ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਣ, ਸਹੂਲਤਾਂ, ਅਰਾਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਸ ਕੋਲ਼ ਇੰਨੀ ਆਮਦਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਲੋੜ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਭੰਡਾਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕੇ? ਇਸਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮ ਦੀ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਪਵੇ? ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਇਹੋ ਸਹੀ ਇਨਸਾਫ ਹੈ।