ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਇਹ ਵੀ ਦਈਏ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਤੋੜ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਸੱਤਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿਰ ਨਹੀਂ ਢਾਹਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸਦਾ ਸਮੂਹ ਵਰਗ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਿੰਦੂਤਵ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸਭ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਖੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ? ਦੋਸਤੋ ਜੇਕਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਮ ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਕੰਮ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਾਮਰੇਡ ਆਦਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਤੇ ਮੋਨ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਖਿਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ.?