ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 20 ਮਈ (ਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ/ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ)-
ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾਇਆ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪੇਪਰ ਲੈਣ ਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਡੇਟਸ਼ੀਟ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫ਼ੀਸ ਭਰਵਾਉਣ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਲੈਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਪੀਐੱਸਯੂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਵੀਰ ਰੰਧਾਵਾ,ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਗਗਨ ਸੰਗਰਾਮੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਮੰਗਲਜੀਤ ਪੰਡੋਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਉੁਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ । ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੇਪਰ ਲਏ ਜਾਣ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪਾਈ ਅਧੀਨ ਸਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲਾਕ ਡਾਉੂਨ ਖੁੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉੁਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਪਵਾ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਛੋਟਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਪੜਾਈ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸਕੂਲ ਤੇ ਕਾਲਜ ਫ਼ੀਸ ਲੈਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉੱਧਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਪੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਨਲਈਨ ਪੜਾਈ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਕ ਸੁਪਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲੈਬ ਵਿਚ ਹੋਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਯੂਨੀਅਨ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲਈਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਅਗਲੇ ਸਮੈਸਟਰ ਅਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿਚ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।