ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਕਲੌਤੀ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਫਰਤ ਦੇ ‘ਬੀ ਬੀਜੇ’ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਅਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਦੂਜੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ, ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਲੇਬਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੀ ਬੜਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਹਿੰਦੀ। ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ’ ਵਾਲਾ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਿਆਨ ਨੇਪਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਪਰ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਮੂੰਹ ਛੁਪਾਉਂਦੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨੁਕਰੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਤੇਲਗੂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਸਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 53 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਕੀ-ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ੀ ਲੋਕ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਰੀਤ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ 1966 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇਲਗੂ ਤੇ 1969 ਤੋਂ 2009 ਤੱਕ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤਾਮਿਲ ਰਹੀ। 2009 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 14 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਲਗੂ ਪੜਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤੇਲਗੂ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ? ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਸਿਰਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ 42 ਪੋਸਟਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਰਸਾ ਦੀ 75% ਤੇ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਦੀ 45% ਅਬਾਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 30% ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਖੋਹਣ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਐਨੀ ਨਫ਼ਤਰ ਤੇ ਤੇਲਗੂ ਨਾਲ ਐਨਾ ਮੋਹ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ, ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਨ। ਕੁਝ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੰਘੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘੀਆਂ ਨੇ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਉ ਦੋਸਤੋਂ, ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਾ ਜਾਗੇ ਤਾਂ ਹਕੂਮਤ ਸਾਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੇਲਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸੰਘੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
