(ਬਠਿੰਡਾ) ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ ਭੇਜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਦੇ ਸਹੀ ਬਿੱਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਈ ਗਲਤ ਬਿੱਲ ਤੇ ਕਈ ਐਵਰੇਜ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਨੇ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਿ੍ੰ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪੈ੍ਸ ਸਕੱਤਰ ਡਾ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸਬ-ਡਵੀਜਨ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਲਾਇਨ ਚ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਜਾਂ ਬਿੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਹੋ ਜੂ। SDO ਦੇ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁੰਡੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੀ ਜਨਰਲ ਪਬਲਿਕ ਡੀਲਿੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ? ਕੀ ਦਫਤਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਕ ਖੁਲ੍ਹਦੇ ਹਨ ? ਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਦਾ ਬੂਹਾ ਵੀ ਖੁਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਣ ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੀਟਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਚੈਕ ਕਰਾਓ ਫੇਰ ਬਿੱਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ?
ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ? ਕੀ ਗਲਤ ਭੇਜੇ ਬਿੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ , ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਰਨੇ ਪੈਣਗੇ? ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ ਭੇਜ ਕੇ on the spot bill ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਹੀ ਬਿਲ ਭਰ ਸਕਣ ਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਾ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣ। ਹੁਣ ਚਲਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਪ੍ਸਾਸ਼ਨ ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਭਾ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹਣ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ।