ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਬਾਰੇ ਜੱਜ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਐੱਲਪੀਏ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਗ਼ੈਰ ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਸਕੂਲ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਚ ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਪੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।