ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਲੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਲੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਰਲ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਬਣੇਗੀ ਕੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਥੀਓਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਜਾਗਰਤੀ ਮੰਚ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾਓ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਖੇ ਸੀਏਏ, ਐਨਆਰਸੀ ਅਤੇ ਐਨਪੀਆਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਰੈਲੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੈਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਮਿਲੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਜਪਾ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਫਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ ਉਪਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸੀਏਏ, ਐਨਸੀਆਰ, ਐਨਪੀਆਰ ਇਹ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਸ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਸਹਿਮ ਭਰਨ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਤੈਅ ਸ਼ੁਦਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੰਗੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਉਪਰ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਸਬੂਤ ਕਿਥੋਂ ਲਿਆਉਣਗੀਆਂ? ਇਸੇ ਲਈ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰੈਲੀ ਸਬੰਧੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਥੀਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ ਔਰਤਾਂ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਧਰਨਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ‘ਤੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਦੇ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦਾਗੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਬਣ ਗਈ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਬਿਆਨ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਾਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਇਹ ਵੀ ਦਈਏ ਕਿ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਦੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਏਬੀਵੀਪੀ ਅਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਕੇ, ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਘੀ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉਪਰ ਇਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਿਸ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟ ਗਈ। ਜਾਮੀਆ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ‘ਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਅਤੇ ਏਬੀਵੀਪੀ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਜਾਮੀਆ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉਪਰ ਵੀ ਸੰਘ ਦੇ ਵਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਯੂ.ਪੀ., ਬਿਹਾਰ, ਕੇਰਲ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਉਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਲੋਕ ਹੀ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਮਾਇਤੀ ਬੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਲਕਾਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਰਹੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤਾਂ ਸੜ ਬਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ‘ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ”ਬੀ” ਟੀਮ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਸਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਭਾਰਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਭੋਰਾ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੀ ਹਿੰਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਕਸ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੋਰਾ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨਫਰਤ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤ ਸਨ। ਪਰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਖੁਦ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੱਸ ਇਹ ਵੀ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦਲੇਰ ਔਰਤਾਂ ਦਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਘੀ ਵਿਚ ਨਹੂੰਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਮੂਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 8 ਮਾਰਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਰਤ ਦਿਵਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਦੇਖਣਾ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ?