ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਰੱਜੇ ਪੁੱਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਧੁੱਪ ਵਿਚ ਚੰਮ ਸਾੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਏਸੀ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਬੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖ਼ਜਾਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਮੂਤਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖ਼ਜਾਨਾ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕਈ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਅੱਛਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡ ਕੁਆਰਟਰਾਂ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ ਅਤੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਗੰਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਿੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਫੌਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 5000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਰਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਝੋਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ ਕਰਕੇ, ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ ਅਤੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਪਾਏ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ ਅੱਗੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਉਣੇ ਜਾਂ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਰਮਾ ਬੈਲਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਟਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਖਰੀਦ ਨ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰੀ ਰੇਟ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਪਾਹ ਨਿਗ਼ਮ (ਕਾਟਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ) ਵੱਲੋਂ ਨਰਮੇ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉਪਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਰਮੇ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 5500 ਰੁਪਏ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਪਾਰੀ 4500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ।ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਨਰਮੇ ਦਾ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ 7500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਫੌਰੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਭਾਵੇਂ ਸਹਿਕਾਰੀ, ਸਰਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸੂਦਖੋਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੀ-2+50% ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਹਿ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।