ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ, ਉੁਹ ਇਹ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਲਤੂ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਛੇੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਦੋਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਮ ਮੰਦਰ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂਕਿ ਅਸਲ ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਰ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਜਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ, ਬਸ ਨੌਜ਼ਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਤੇ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਖ਼ਾਤੇ ਵਿੱਚ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ, ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ 2014 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੀਐਸਟੀ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਆਦਿ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਜਾੜਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂਕਿ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35-ਏ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਤੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ, ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ‘ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਘੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਹੁਣ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੀ ਜਲਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਸਤੋਂ, ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਭਟਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿਲਟਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਸਤੋਂ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਵਾਹ ਪੂਰੀ ਆਰਐਸਐਸ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਟੋਲੇ ਦੇ ਵਲੋਂ ਅੰਦਰਖ਼ਾਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਗੁੰਡਾ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪ ਕੇ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
