ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹੇ 125 ਕਰੋੜ ਕਿਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਬਰਬਾਦੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਕੱਫ਼ਨ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ, ਜਨ. ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵ-ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 125 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ, ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਤੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਗਲ ਵਿਚ ਅੰਗੂਠਾ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਾਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ ਟੋਕ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ ਉੱਤੇ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪਰਚਾ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ (A.P.M.C)ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਣ, ਸਿਰਫ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ, F.C.I ਤੋੜਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 85% ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਿੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੱਲੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਿੱਤਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਆ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ,ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2003 ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹੱਲੇ ਤਹਿਤ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2020 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਾਸ ਬਿਜਲੀ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉਕਤ ਅਥਾਰਟੀ ਪਾਸ ਹੋਣਗੇ, ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੀਆਂ ਤੇ 16% ਮੁਨਾਫੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਵੇਚ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਤੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਕੱਫਨ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਲੀਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਉੱਤੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਗ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਡਾ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਲਾਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ 50% ਮੁਨਾਫਾ ਜੋੜ ਕੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, 365 ਦਿਨ ਕੰਮ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ,ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਰਨਾਊ ਐਲਾਨ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, 10 ਏਕੜ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇ।