ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ਵਾਲੇ? ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ‘ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੇ ਜਿਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ‘ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆਂ। ਇਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰੀ-ਪੂਰਬੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 144 ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਏ ਹਿੰਸਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਸੀਲਮਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਪੂਰਬੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਾ 144 ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ, ਲੋਕ ਆਪੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਾ ਉਤਰਦੇ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਿਥੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੋੜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਕਈ ਵਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਧਾਰਾ 144 ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾ ਦਿਓ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਤਰੀ ਪੂਰਬੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਾ 144 ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਹੋਰ ਦਾ ਹੋਰ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਲੋਕਤਾਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ, ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਲੋਕਤਤਾਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਂ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜ਼ਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।