ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਥੀ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਧੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਵੀਂ ਅਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀਆਂ ਸਲਾਨਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਅਥਾਹ ਵਾਧੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸੁੱਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿਚ ਜਰਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਵਾਜ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ/ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਣਾ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵਧੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ।ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਲਾਠੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਥੀ ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਉਪਰ ਕਾਫ਼ੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਜੁਲਮ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ।ਦੱਸ ਦਈਏ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵਧੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵਲੋਂ ਸਲਾਨਾ ਤੇ ਅਨੁਪੂਰਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਅਥਾਹ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗੀ ਵਿਦਿਆ ਪਾਲਸੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਵਿਦਿਆ ਹਾਂਸਲ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗ਼ਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਰਕਾਰ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ, ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਲਾਨਾ ਤੇ ਅਨੁਪੂਰਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਗਰੀਬ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ 2019-20 ਵਿਚ ਪੰਜਵੀਂ ਅਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਤੇ ਅਨੁਪੂਰਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕੁਲਰ ਵਿਚ ਪੰਜਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫ਼ੀਸ 550 ਰੁਪਏ, ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ 200 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ 2000 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫ਼ੀਸ 850 ਰੁਪਏ, ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ 200 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ 2000 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਦੇਖ਼ਣਾ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੇ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?
