ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:
ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ, ਜੋ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਦੇ ਸੀਜਨ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਤਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਝੋਨਾ ਲਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੜਕਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ।
ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗਰਮਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਥਾਨਕ ਮਜ਼ਦੂਰ 5000 ਤੱਕ ਲੁਆਈ ਮੰਗਣ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਲੁਆਈ ਦੇਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਘਾਟ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਲਗਪਗ 30 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਕਰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਬਾਸਮਤੀ ਕੱਢ ਦਈਏ ਤਾਂ ਬਾਕੀ 25 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿੱਚ ਸਾਧਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦਾ ਰੇਟ 2000 ਤੋਂ 3000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ 2000 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ ਤਿੰਨ ਵੇਲੇ ਦੀ ਚਾਹ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਥਾਂ 3000 ਤੋਂ 3500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਭਾਅ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਮਜ਼ਦੂਰ 5000 ਤੋਂ 6000 ਰੁਪਏ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਲਵਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਸੂਤੀ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਾ ਲਏ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਪਰਤਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਹਰ ਵਾਰ ਹੀ ਕਿਰਤੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।