ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੱਕ ਖ਼ੋਹ ਲਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਿਰੋਹੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਦੁਆਰਾ ਆਈਐਸਆਈ ਦਾ ਏਜੰਟ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੂੰਹ ਖ਼ੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਪਾਲੀ ਹੋਈ ਭੀੜ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹਸ਼ਰ? ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ? ਗੋਰਿਆਂ ਹੱਥੋਂ ਖ਼ੋਹ ਕੇ ਰਾਜ ਬੱਸ ਕਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਹੀ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਪਹਿਲੋਂ ਗੋਰੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਾਲੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਲ ਉਧੇੜਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਬਿਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਮੋਦੀ ਮੋਦੀ ਗੁਣਗਾਣ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਰਤੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲਾਂ ‘ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮਸ਼ੂਹਰੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਤਾਂ, ਲੋਕ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਜ਼ੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਲੋਂ ਖ਼ੋਹਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਭਗਤ ਜਿੰਨਾਂ ਮਰਜੀ ਗਲਤ ਮਲਤ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਣ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਤੀਵਾਦ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਰਕਰ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਉਸ ‘ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੀ ਸੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਸ਼ੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੱਸ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਇਹ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਖ਼ਸ਼ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਅਗਲੇ ਕਾਰੇ ਦਾ ਹਰ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਅਗਲੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਿਆਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੂਲ ਸਰੋਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਭੜਕਾਊ ਸੂਚਨਾ ਹਟਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਛਪੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਤੇ ਆਈਟੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੈ ਧੋਤਰੇ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮ ਸੋਧਨ ਸਬੰਧੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜੇ ਵਿਚ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਿਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਪਾਉਣਗੇ? ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ਚਲਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ‘ਫੀਲੇ’ ਸ਼ੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾ ਰਹੇ? ਕੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਬਾਰੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ? ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬਸ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰ ਤੋਂ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾ-ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ।