ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰੰਤਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਕਾਰਨ ਅਨੇਕਾਂ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਛੁਪੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵੱਧ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਵੱਸ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਕੁ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਵੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕੋਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤਕ ਲੋੜੀਂਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮਸੀਹਾ ਬਣ ਕੇ ਬਹੁੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਵੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਹੋ ਨਿੱਬੜਿਆ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਗ੍ਹਾ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਹਿ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਇਸ ਧੰਦੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਵਿਚ ਪਿਛਾਂਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਾਵਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡ ਐਕਟ-2006 ਲਾਗੂ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤਕ ਦੀ ਸ਼ਜਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲਾਵਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 272 ਅਤੇ 273 ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਐਨਾ ਸਖ਼ਤ ਐਕਟ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੋਟੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿਚ ਮਿਲਾਵਟ ਦੀ ਇਹ ਖੇਡ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2013-14 ਵਿਚ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ 72200 ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 13571 ਮਿਲਾਵਟੀ ਪਾਏ ਗਏ ਅਤੇ 10235 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਪਰ ਦੋਸ਼ 3845 ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੰਨ 2014-15 ਵਿਚ 75282 ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 14716 ਮਿਲਾਵਟੀ ਪਾਏ ਗਏ ਅਤੇ 10675 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਅਤੇ 1402 ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੰਨ 2015-16 ਵਿਚ 72499 ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 16133 ਮਿਲਾਵਟੀ ਪਾਏ ਗਏ, 9979 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਅਤੇ 540 ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕੇ।
ਸੰਨ 2016-17 ਵਿਚ 78340 ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 18325 ਮਿਲਾਵਟੀ ਪਾਏ ਗਏ, 13080 ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ 1605 ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਸਿੱਧ ਹੋਏ। ਸੰਨ 2017-18 ਵਿਚ 85729 ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 20390 ਮਿਲਾਵਟੀ ਪਾਏ ਗਏ, 4915 ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ 1405 ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿੱਧ ਹੋਏ। ਸੰਨ 2018-19 ਵਿਚ 94288 ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਗਏ, 26077 ਮਿਲਾਵਟੀ ਪਾਏ ਗਏ ਅਤੇ 20125 ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਪਰ ਦੋਸ਼ 475 ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕੇ।
ਸਾਲ 2013-14 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿਚ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਾਵਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਵਧਣਾ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2018-19 ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰਾਂ ‘ਤੇ 20125 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 475 ‘ਤੇ ਹੀ ਸਿਮਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁੱਲ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਢਾਈ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲ ਕੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਢਿੱਲ ਵੀ ਇਸ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਾਵਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਟਂੈਡਰਡ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਫਐੱਸਐੱਸਏਆਈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।
ਭਾਰਤੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਨ 2018-19 ‘ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਮਿਲਾਵਟੀ ਪਾਏ ਗਏ। ਇੱਥੇ 22583 ‘ਚੋਂ 11817 ਗ਼ਲਤ ਬਰਾਂਡ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਮਿਲਾਵਟੀ ਨਮੂਨੇ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 11920 ‘ਚੋਂ 3403, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ 5730 ‘ਚੋਂ 2601, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 7063 ‘ਚੋਂ 1352, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ 4742 ‘ਚੋਂ 1089, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ 9884 ‘ਚੋਂ 822, ਕੇਰਲ ਵਿਚ 4378 ‘ਚੋਂ 781, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ 3600 ‘ਚੋਂ 701, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 4269 ‘ਚੋਂ 608 ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ 2929 ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 569 ਨਮੂਨੇ ਮਿਲਾਵਟੀ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤ ਬਰਾਂਡ ਦੇ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਨਮੂਨਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਲਗਪਗ 39 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਮੂਨੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਗੁਣਵੱਤਾ ‘ਤੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਰਹੇ।
ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (ਡਬਲਯੂਐੱਚਓ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਿਲਾਵਟੀ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ 200 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਰਖੋਰਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਅਧੀਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦਾਲਾਂ, ਦੁੱਧ, ਪਨੀਰ, ਘਿਉ, ਖੋਆ, ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ, ਮਸਾਲੇ (ਹਲਦੀ, ਮਿਰਚ, ਧਨੀਆ ਆਦਿ) ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ, ਚੌਲ, ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ, ਵੇਸਣ, ਸੌਫ਼, ਚਾਕਲੇਟ, ਸੌਸ, ਬੋਤਲਬੰਦ ਪਾਣੀ, ਫ਼ਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਮਠਿਆਈਆਂ, ਅਨਾਜ, ਆਟਾ, ਚਾਹ-ਪੱਤੀ ਆਦਿ ਸਹਿਤ ਅਨੇਕ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਾਵਟ ਦੀ ਖੇਡ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਕ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਾਵਟ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਲ 2025 ਤਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲਗਪਗ 87 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਇਸ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 2016 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡ ਐਕਟ-2006 ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਥਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਮਿਲਾਵਟ ਲਈ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਂਪਲ ਲਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰੇ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੈਬਜ਼ ਹੋਣ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਦੀ ਲੈਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਵੀ ਲੈਸ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦਾ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਪੁਲਿਸ, ਐੱਫਐੱਸਐੱਸਏਆਈ ਦਾ ਜੋ ਸੂਬਾਈ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿਚ ਇੰਨਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ ਵਿਖਾ ਕੇ ਵਸੂਲੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਮਿਲਾਵਟ ਦਾ ਇਹ ਧੰਦਾ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਦੀ ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਮਿਲਾਵਟੀ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਕੇ ਮੌਤ ਦਾ ਗਰਾਸ ਬਣ ਰਹੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
-ਜਗਤਾਰ ਸਮਾਲਸਰ
-ਮੋਬਾਈਲ ਨੰ. : 94670-95953