8th Pay Commission: ਸਰਕਾਰ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰ
Punjab Network
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਫਰਵਰੀ 2026- ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤਾਰੀਖ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪਰ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ 2026 ਵਿੱਚ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਇਸਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਧੀ ਹੋਈ ਰਕਮ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਫਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
NPS (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ) ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੋ
ਬਜਟ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ NPS (ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ) ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਜਾਂ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਲਗਭਗ 40-50% ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਵੇਗਾ।
ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇੱਕ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 1.5 ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 7ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 1 ਜਨਵਰੀ, 2016 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ 8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਜਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਗਣਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
