Punjab Employees DA News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਮਿਲੇ DA ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਆਪਕ ਖੜਕਾਉਣਗੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ
ਕੇਂਦਰ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ DA ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਜੁਲਾਈ ‘ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਦਾਲਤ: ਮੰਗਲ ਮਾਨਸਾ
ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਭੱਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ, ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ: ਈ.ਟੀ.ਟੀ. 6635 ਅਧਿਆਪਕ ਫਰੰਟ
“ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਲੈਣਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ”
ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਮਾਨਸਾ, 29 May 2026-
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕਿਆਸਅਰਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. 6635 ਅਧਿਆਪਕ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਮੰਗਲ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਬੇਹੱਦ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗਲ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਅ ਸਕੇਲ (Center Pay Scale) ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਜਾਂ ਘੱਟ ਲਾਭ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਡਾਕਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. 6635 ਅਧਿਆਪਕ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੋਹਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਪੇਅ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 6635 ਕਾਡਰ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਰ ‘ਤੇ DA ਲੈਣ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਤਹਿਤ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਜ਼ਰਬੇ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਫਰੰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਭੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਪੂਰੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਦਾ ਹੋਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
