Teacher Protest Breaking- ‘ਬਦਲਾਅ’ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਨਿਕਲੀ ਫੂਕ; ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਮੋਰਚਾ, ਛੇੜਨਗੇ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ
Punjab Network
Teacher Protest Breaking, 04 ਜਨਵਰੀ 2026- ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੰਪਿਊਟਰ ਫੈਕਲਟੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੌਕੇ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਲੂਕਾ, ਲਖਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਜਸਪਾਲ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨੇ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ 4 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਪਈ ਹੈ।
Teacher Protest Breaking- ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਰਾਤ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ
ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ, ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਮੰਚਾਂ ‘ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹਨ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ?
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਆਰਡਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 6ਵੇਂ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
