Khalsa Tax Punjab! ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ; 21 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ‘ਖਾਲਸਾ ਟੈਕਸ’
ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲਿਆ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ; ਕੀਰਤਪੁਰ-ਮਨਾਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਕੇਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਮੁਹਿੰਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਜੂਨ 2026-
Khalsa Tax Punjab! ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ (Entry Tax) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਟੈਕਸ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ 21 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (HP) ਦੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ‘ਖਾਲਸਾ ਟੈਕਸ’ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਟੈਕਸ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਿਮਾਚਲ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸੀ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਟੈਕਸੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਹਾਈਵੇਅ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸੇ ਮੌਕੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਜਾਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ‘ਖਾਲਸਾ ਟੈਕਸ’ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਕੱਟਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਰਤਪੁਰ-ਮਨਾਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ‘ਤੇ ਸੰਕੇਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ‘ਖਾਲਸਾ ਟੈਕਸ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਹੰਗ ਆਗੂ ਬਾਬਾ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਕਾਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਬੇਲੋੜੇ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗਾ।
ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਬੇਹੱਦ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਅਗਲਾ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ।
