ਚੋਣ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੀ ਆੜ ‘ਚ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣੀ ਗੈਰ ਵਾਜ਼ਬ: ਡੀਟੀਐੱਫ
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਦਾ ਡੀ ਟੀ ਐੱਫ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 29 ਜੂਨ 2026:
ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂਵਾਲੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਉਸ ਪੱਤਰ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ) 2026 ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਫੈਕਲਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ ਆਗੂਆਂ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਜਧਾਨ, ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਬੱਲ, ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪਰਾਸ਼ਰ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਰਨਾਲੀ, ਮੈਡਮ ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਬੋਵਾਲ, ਵਿਪਨ ਰਿਖੀ, ਕੰਵਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੰਡਿਆਲਾ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਪੂਰ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਮੋਨਿਕਾ ਸੋਨੀ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਰਚਨਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੀਲੋਵਾਲ, ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ, ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿਰੰਜਨਪੁਰ, ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਿਰਵਹਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਡੀਈਓ ਈ.ਆਰ.ਓ ਅਤੇ ਏ.ਈ.ਆਰ.ਓ ਵਰਗੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ।
ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੈਰ-ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਵੇਖਣਾਂ, ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ ਚੋਣੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਅਧਿਆਪਕ ਪਰਿਵਾਰਕ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਬੀਐਲਓ ਜਾਂ ਸੈਕਟਰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਵਜੋਂ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਬਦਲਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
