ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਭਲਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ‘ਚ DTF ਕਰੇਗੀ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ
ਸਰਕਾਰ ਘੇਸਲ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਮੰਨੇ: ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ਼.
ਮੋਹਾਲੀ, 23 ਜੂਨ 2026-
ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ, ਪੰਜਾਬ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਗਵਿਜੇਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਖੇਮੂਆਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਡੀ. ਟੀ. ਐਫ਼. ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੇਗੀ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮੰਗਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨੀ, 18% ਪੈਂਡਿੰਗ ਡੀ. ਏ. ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨੀ, 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਪਰ ਲਾਏ ਨਵੇਂ ਪੇ-ਸਕੇਲ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣੇ, ਪੇਂਡੂ ਭੱਤਾ, ਬਾਰਡਰ ਭੱਤਾ ਸਮੇਤ 37 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨੇ, 3-7-11-15 ਦੀ ਏ.ਸੀ.ਪੀ. ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਨਾਕਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ, ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਅਧਿਆਪਕ, ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਕਿਉ. ਐਫ਼. ਅਧਿਆਪਕ ਪੂਰੇ ਸਕੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ ਕਰਨ, ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੌਰਾਨ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮਾਰੂ 15-1-15 ਦਾ ਲੈਟਰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣਾ, 200 ਰੁਪਏ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣਾ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਕ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉੱਪਰ ਗ਼ੈਰ ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕੰਮ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁੱਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਦਲਜੀਤ ਸਮਰਾਲਾ, ਵਿਤ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਬਠਿੰਡਾ, ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਲਖਵੀਰ ਮੁਕਤਸਰ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਹਣੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਮੂਹ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 10 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮਹਾਂ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਬਾਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
