Big Breaking: ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ; ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
29 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਵਾਰਾ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ; ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ- ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ UT ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਜੁਲਾਈ 2026:
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰੇ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਪਿਛਲੇ 29 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੈਰੋਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਲਗਭਗ 80 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਪਾਰਕਿੰਸਨ (ਕੰਬਣੀ) ਅਤੇ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ (ਭੁੱਲਣ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ) ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਵਕੀਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਿਮਾਰ ਮਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (SLP) ਲੰਬਿਤ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (UT) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੜ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ (BKI) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਅਜਿਹਾ ਸੰਪਰਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਨਤਕ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਨਯੋਗ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਰਜ਼ੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦਿੱਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ (LG) ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ (ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ), UT ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ (SSP) ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ, ਜੋ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ।
