ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਟੈੱਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ; DTF ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ
RTE ਐਕਟ ‘ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ: ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ, ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ
ਪਟਿਆਲਾ, 10 ਜੁਲਾਈ 2026– ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਟੀਚਰ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਟੈਸਟ (TET) ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (DTF) ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (RTE) ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਆਪਣੀ ਇਸੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਉਠਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨਗੇ।
ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਡੀ.ਐਮ.ਐਫ. ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਹਰਦੀਪ ਟੋਡਰਪੁਰ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਫ਼ਰੰਟ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਘੱਗਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਮਾਣਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਗੁਰਜੀਤ ਘੱਗਾ, ਹਰਿੰਦਰ ਪਟਿਆਲਾ, ਜਗਜੀਤ ਜਟਾਣਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੌਹਾਣਕੇ, ਡਾ. ਰਵਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ਼ ਅਤੇ ਰੋਮੀ ਸਫੀਪੁਰ ਆਦਿ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ।
