Punjab Cabinet Meeting: ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ!
Punjab Network
Chandigarh, 20 Jan 2026-
Punjab Cabinet Meeting: ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਖੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿੱਥੇ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ।
ਹੁਣ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀ.ਏ.) ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ 5 ਕਿਸਤਾਂ (ਕੁੱਲ 16 ਫੀਸਦੀ) ਰੋਕੀ ਬੈਠੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਬ-ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ.ਏ. ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਤੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ‘ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ’ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਰੋਕੇ ਗਏ ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਏ.ਸੀ.ਪੀ. ਸਕੀਮ (4, 9, 14 ਸਾਲਾ) ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੇਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ‘ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ-ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ’ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਜੇ ਵੀ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਵੀ ਜਿਉਂ ਦੀਆਂ ਤਿਉਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ।
