ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ!
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 24 ਜੁਲਾਈ 2026
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮਸੌਦੇ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਨੀਟ-ਯੂਜੀ (NEET-UG) ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
