Income Tax ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ! ਹੁਣ ਘੱਟ ਜਾਂ ਜ਼ੀਰੋ TDS ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾ
ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਛੁਟਕਾਰਾ! ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ: ਜ਼ੀਰੋ TDS ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਾਸਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਨਿਯਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤਿਆਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਅਗਸਤ 2026-
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026-2027 ਦੀ ਉਸ ਅਹਿਮ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਹੁਣ ਘੱਟ (Lower) ਜਾਂ ਜ਼ੀਰੋ (Nil) TDS ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਯਾਨੀ ਆਨਲਾਈਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਵਰਗ ਦੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 2025 ਦੀ ਧਾਰਾ 395 (1) ਅਧੀਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਟੌਤੀ ਜਾਂ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ (TDS) ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਐਕਟ 2026 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਛੋਟੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇਹ ਬਦਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟ ਜਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੰਜ਼ੂਰ ਕਰਕੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਾ ਨਾ ਉੱਤਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਖੜੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਟੈਕਸਦਾਤੇ ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਬਣਦਾ ਅਸਲ ਟੈਕਸ ਉਸ TDS ਰਕਮ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕੱਟੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਰਿਫੰਡ (Refund) ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੰਮੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027 (FY27) ਦੀ ਬਜਟ ਸੋਧ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਸਿੱਧੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਉਸੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ 26AS, ਸਾਲਾਨਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ (AIS), ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਰੰਸ਼ (TIS), ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨਾਂ (ITR) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਹੀ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਜਾਂ ਤਰੁੱਟੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ (Paperless), ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-2026 ਦੌਰਾਨ 224,000 ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-2024 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 111,000 ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੇਸਲੈੱਸ ਅਸੈਸਮੈਂਟ (Faceless Assessment) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ 273,000 ਫੇਸਲੈੱਸ ਅਸੈਸਮੈਂਟਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਘਟ ਕੇ 213,000 ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।
