ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਿਆ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ!
ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਭੜਕੀ ਜੋਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ
“ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ”– 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਉੱਤਰੀ ਯੂਨੀਅਨ
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ / ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਅਗਸਤ 2026-
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ (ਡਿਟੇਨ) ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ‘ਜੋਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ’ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਵਰਗੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘਾਣ ਹੈ।
ਜੋਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਕਸਰ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉੱਤਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਦਮ ਹੈ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਰਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਯੋਗ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਕੱਢੇ। ਜੇਕਰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਰਿਹਾਅ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
