ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ‘ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ; ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਟਹਿਰੇ ‘ਚ!
ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤੀ, ਓਪਨ-ਐਂਡਡ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਜਾਤੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਿਕਲਪ- ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਖੜਗੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਅਗਸਤ 2026- ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹੱਕ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ OBC, ਅਤਿ ਪਛੜੇ ਅਤੇ ਵੰਚਿਤ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
ਇਸ ਲਈ ਸਹੀ ਅੰਕੜੇ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਵੰਚਿਤ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਉਚਿਤ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਸਾਂਝੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਬੰਧੀ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਹੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਅਸਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੱਕ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਓਪਨ-ਐਂਡਡ (ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਜਵਾਬ ਵਾਲੇ) ਸਵਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਤੀ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਜੇ ਇੱਕੋ ਜਾਤੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਵਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਉਪ-ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਅੰਕੜੇ ਖਿੱਲਰ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ OBC, ਅਤਿ ਪਛੜੇ ਅਤੇ ਵੰਚਿਤ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੰਗ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਜਾਤੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਪਛੜਾ ਵਰਗ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ, ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਵੰਡ ਲਈ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਗਿਆਨਕ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕੇ।
