ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਭਲਕੇ ਕਰਨਗੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ!
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਰੋਡ ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਮਾਰਚ, 27 ਅਗਸਤ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ
ਮਾਨਸਾ, 25ਅਗਸਤ 2026 – ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਅਤੇ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 27 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਬਾਲ ਭਵਨ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘਰਾਂਗਣਾ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਅਮੋਲਕ ਡੇਲੂਆਣਾ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭਰੋਸੇ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਧਰਮਿੰਦਰ ਹੀਰੇਵਾਲਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਅਲੀਸ਼ੇਰ, ਜਸਵੀਰ ਭੰਮੇ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਹਣੀਵਾਲ,ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਲਿਆਵਾਲੀ, ਰਾਜਦੀਪ ਬਰੇਟਾ, ਅਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਬਕਾਇਆ 18% ਡੀ.ਏ. ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, 37 ਭੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਏ.ਸੀ.ਪੀ. ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਆਗੂਆਂ ਗੁਰਲਾਭ ਸਿੰਘ,ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਚਾਹਿਲ, ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼,ਰਘੂਨਾਥ ਸਿੰਗਲਾ ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ,ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਰੰਗਾ, ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 27 ਅਗਸਤ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ,ਰਾਮ ਸਿੰਘ,ਹਰਪਾਲ ਮੁਲਾਵਾਲੀਆ, ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਇਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਉੱਪ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
