Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਖ਼ਤਰੇ ‘ਚ!
ਬਹੁ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਲਜ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਆਪਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ
ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਜੂਦ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ: ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ
ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਨਵੀਂ ਅਧਿਸੂਚਨਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼: ਬਹੁ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀ
ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਸਤੰਬਰ 2026- ਸਰਕਾਰੀ ਬਹੁ ਤਕਨੀਕੀ (ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ) ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀਆਂ (HODs), ਸਹਾਇਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਉਪ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਬਹੁ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਲਜ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਆਪਕ ਐਸੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ’ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ‘ਬਹੁ ਤਕਨੀਕੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ’ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਨਾਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਜੀ. ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਇੰਜੀ. ਖੁਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਜੀ. ਗੁਰਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਇੰਜੀ. ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਉਦਯੋਗ (ਸਨਅਤ) ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਿਹਾਰਕ ਸਿਖਲਾਈ (ਟਰੇਨਿੰਗ) ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਹ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ‘ਸਲਾਹਕਾਰ’ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ “ਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਸਥਾ” ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ‘ਸਦੱਸ ਸਕੱਤਰ’ ਦਾ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ, ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ, ਸਾਲਾਨਾ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ (ACR) ਜਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਤਰੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ACRs ਨੂੰ ਗਲਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਭਾਰਿਆ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡਣਾ (ਡਰੋਪਆਊਟ) ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣਾ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਅਸੰਭਵ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ (ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ) ਜਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ, ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੈ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ (ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ) ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਜ਼ ‘ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ‘ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਾਲਾ ਢਾਂਚਾ’ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਜਲਦ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਈ, ਤਾਂ ਬਹੁ-ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ‘ਸਾਂਝੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ’ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
