DA Case! ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ; ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਨ-ਬਿਨ ਲਾਗੂ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਖੜ੍ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਨ-ਬਿਨ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 8% ਡੀਏ ਵਾਧਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਏ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 22 ਸਤੰਬਰ 2026- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਖੜ੍ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਨ-ਬਿਨ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (ਡੀ.ਆਰ.) ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ (ਸਬ-ਜੂਡਿਸ) ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਡੀ.ਏ. ਵਿੱਚ 8% ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਦਰ 50% ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ₹3,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।”
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ-ਹਿੱਤੈਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਡੀ.ਏ. ਵਿੱਚ 8% ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ।”
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਅਨਾਦਰ ਕਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਚਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮੰਗਣ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਰੱਥ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗੇ,”।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਹਰਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਅਧੂਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਬਿਆਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, “ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਖੜ੍ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਨ-ਬਿਨ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ।”
