ED ਅਤੇ CBI ਦੀਆਂ ਰੇਡਾਂ ‘ਚ 95% ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਲੀਡਰ! ਭਾਜਪਾ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਕੇਸ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ‘ਚ? ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅੰਕੜੇ
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਸਤੰਬਰ 2026- ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ED ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਰੇਡ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਰੇਡਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਸ ਵੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖ਼ਤਮ ਜਾਂ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ (ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ) ‘ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਰੇਡਾਂ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰੇਡ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸੂਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ… UPA ਬਨਾਮ NDA ਕਾਰਜਕਾਲ
ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2004 ਤੋਂ 2014 (ਯੂਪੀਏ ਸ਼ਾਸਨ) ਦਰਮਿਆਨ ਈਡੀ ਨੇ 112 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 5,346 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, 2014 ਤੋਂ 2022 ਦੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ (ਐੱਨਡੀਏ) ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਛਾਲ ਆਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ ਨੇ 3,010 ਰੇਡਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀ।
ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 2014 ਤੋਂ 2022 ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਰੋਧੀ ਲੀਡਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ED ਦੇ ਮਾਮਲੇ 4 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚੇ ਜਾ ਰਹੇ 121 ਵੱਡੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 115 ਲੀਡਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਲਗਭਗ 95 ਫੀਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ (2004-2014) ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ 26 ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਈਡੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਲੀਡਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਨ (ਲਗਭਗ 53 ਫੀਸਦੀ)।
ਜੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂਪੀਏ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 72 ਰਾਜਨੇਤਾ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਸਕੈਨਰ ਹੇਠ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 43 (ਲਗਭਗ 60 ਫੀਸਦੀ) ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਸਨ। ਜਦਕਿ 2014 ਤੋਂ 2022 ਦਰਮਿਆਨ ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ 124 ਲੀਡਰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 118 ਲੀਡਰ (95 ਫੀਸਦੀ) ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਸੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਅਲੱਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਮ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹਨ।
PMLA ਵਿੱਚ 2019 ਦਾ ਸੋਧ; ED ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਅਸੀਮ ਤਾਕਤ
ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ (PMLA) ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਈਡੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। PMLA ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 17 (1) ਅਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 18 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਜਾਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਡੀ ਸਿਰਫ਼ ਤਦ ਹੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਸੀਬੀਆਈ) ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ‘ਮਨੀ ਬਿਲ’ (Money Bill) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਤਰਕ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਈਡੀ ਕੋਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ-ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ… ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਅਤੇ“ਪਿੰਜਰੇ ਦਾ ਤੋਤਾ”…!
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਰੇਡਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਕਾਬੂ’ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਸੁਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੇਸ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਮਿਸਾਲਾਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਣੇ ‘ਤੇ 2016 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੀ ਤਤਕਾਲੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਿਰੀਟ ਸੋਮਈਆ ਨੇ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਈਡੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਰਾਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਐੱਨਡੀਏ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਰਾਣੇ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ‘ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮੰਤਾ ਬਿਸਵਾ ਸ਼ਰਮਾ ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। 2014 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਨਵੰਬਰ 2014 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ। ਪਰ ਅਗਸਤ 2015 ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ।
“ਪਿੰਜਰੇ ਦਾ ਤੋਤਾ”…!
ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ “ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਤੋਤਾ” (Caged Parrot) ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ‘ਟਰੈਂਡ’ ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਵਧਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ’ ਨੀਤੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਗਰਦਾਨ ਰਹੀ ਹੈ।
