ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਬਲਾਕ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸੈਂਕੜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਕਰਾਂ ਸਰਵ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ, ਮਾਝੇ ‘ਚ ਹੋਰ ਵਧਿਆ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ!
ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ, 24 ਸਤੰਬਰ 2026
ਸਰਵ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਹੈਲਪਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੈਡਮ ਬਰਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਛੀਨਾ ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਕ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਬਲਾਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਬਲਾਕ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸੈਂਕੜਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਕੇ ਸਰਵ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਕੇ ਮੈਡਮ ਛੀਨਾ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸੋਚ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਡਮ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਬਲਾਕ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2026 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਮੈਡਮ ਛੀਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਗਿੱਲ ਫਾਰਮ ਪੈਲੇਸ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਵਿਖੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ,ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਕੋਲੋ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਫਾਰਮ ਵਰਕਰ ਅਤੇ 50 ਰੁਪਏ ਹੈਲਪਰ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ।
ਮੋਬਾਇਲ ਭੱਤਾ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ।ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ।ਰਹਿੰਦੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਜਲਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ।ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਵੇਂ 2018 ਵਿੱਚ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੇ ਖੋਏ ਗਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰੀ ਨਰਸਰੀ ਟੀਚਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅਧੀਨ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ।
2022 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਯੋਗ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਰਹੂਗੀ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
