4,488 ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ’ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼; ਅਧਿਆਪਕ ਘੇਰਨਗੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ
ਬਿਨਾਂ ਪਸੰਦ ਪੁੱਛੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ; ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਸਤੰਬਰ 2026- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਲਗਾਤਾਰ ਗਹਿਰਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 4,488 ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗੰਭੀਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਸ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁਣ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ (Option) ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਜਾਂ ਸਹੂਲਤ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਵਾਸ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ 100 ਤੋਂ 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੂਰ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਬੇਹੱਦ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ-ਕਾਨੂੰਨ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਮੁੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਅਤੇ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਅੱਜ 29 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 1:00 ਵਜੇ ਡੀ.ਐਸ.ਈ. (ਸੈਕੰਡਰੀ), ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਲਿਖਤੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਐਸ.ਈ. ਦਫ਼ਤਰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਣ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਰਪੱਖ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
