ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ SIR ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਾਰਚ: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਮੇਤ 11 ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਪਹੁੰਚ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ‘ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੁਣਵਾਈ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ‘ਅਰਾਜਕਤਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ’
Punjab Network
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਗਠਜੋੜ ‘ਇੰਡੀਆ’ (INDIA Block) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਾਰਾਖੰਭਾ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ। ਇਸ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਕ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ‘ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ’ (SIR) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (CEC) ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਪੀ.ਆਈ.ਐੱਲ. ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 11 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ, ਸੌਗਤ ਰਾਏ, ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ, ਤੇਜਸਵੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ, ਸੰਜੇ ਰਾਉਤ, ਐੱਮ. ਏ. ਬੇਬੀ, ਡੀ. ਰਾਜਾ, ਮਹੁਆ ਮਾਝੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਸੁਲੇ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਬਸ਼ੀਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਦੋਸ਼?
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਦੇ ‘ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ’ (SIR) ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (CJI) ਸੂਰਜ ਕਾਂਤ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ‘ਚੋਲੋ ਦਿੱਲੀ-ਮਾਰਚ ਫ਼ਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ’ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਬੀਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ CJI ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਆਧੀਸ਼ ਨੇ ਲੰਬਿਤ ਨਿਆਂਇਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਿੱਧੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਸਮੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜ੍ਹਕਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਇਸ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਆਏ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ, ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ, ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ, ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਸਮੇਤ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦਿਗਜ ਨੇਤਾ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਉੱਧਰ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (BJP) ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇਸ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਵੱਈਆ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ।”
