Supreme Court Internet Decision! ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ‘ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ, ਬੱਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ’
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਸੁਝਾਓ ਦੀ ਘੰਟੀ: ‘ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਚ ਚਾਈਲਡ ਮੋਡ ਹੋਵੇ ਲਾਜ਼ਮੀ’
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਅਤੇ 19(1)(ਏ) ਦਾ ਹਵਾਲਾ; ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪਹੁੰਚ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁੱਖ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਕੌਮੀ ਡੇਟਾਬੇਸ’ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ (Fundamental Right) ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਜਾਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੈਂਚ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 (ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਅਤੇ ਧਾਰਾ 19(1)(ਏ) (ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ) ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਧਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਪੱਛੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ (ਦਿਵਿਆਂਗ) ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮਾਧਿਅਮ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਢਿੱਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਵਰਤਣ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੁਕ-ਛਿਪ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਚਾਂ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਡਰੋਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਆਨਲਾਈਨ ਧਮਕੀਆਂ, ਬੁਲਿੰਗ ਜਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕੇਗਾ, ਜੋ ਉਸ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਾਸਤੇ ‘ਚਾਈਲਡ ਮੋਡ’ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਚਾਈਲਡ ਮੋਡ’ (Child Mode) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਡਿਫਾਲਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ (Private) ਰੱਖੇ ਜਾਣ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਬਾਲਗ ਵੱਲੋਂ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਣ ਜਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਹੋਵੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ (Content) ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯੰਤਰਣ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ, ਸਹੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇੰਟਰਨੈੱਟ ‘ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ (CSAM) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ ‘ਤੇ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ‘ਕੌਮੀ ਡੇਟਾਬੇਸ’ (National Database) ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ 10 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ (Affidavit) ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
