ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁੰਨੇ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ- DTF ਨੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਤੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ 75 ਤੋਂ 80% ਸਕੂਲ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ- ਗਰਜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂ: ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਰੁਕੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਾਧਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ
ਤਰਨਤਾਰਨ, 29 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ.) ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਤਰਸਯੋਗ ਸਥਿਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੈੱਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਠੱਠਗੜ੍ਹ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੰਵਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰਦੀਪ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 1,927 ਅਸਾਮੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਹਨ। ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,153 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇਵਾਰ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ (ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ) ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਲਗਭਗ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਗਾ, ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਬਿਨਾਂ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਮਕਾਜ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਡੀ.ਐੱਸ.ਈ.) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗੀ ਜਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਗੀ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦ ਹੀ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ।
