DA Case: ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗ਼ਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਨਵਾਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ- ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਖੇਦ
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ DA ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਿਨਹਾ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ, ਕਿਹਾ– ‘ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਨੋਰਥ ਨਹੀਂ ਸੀ’
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (ਡੀ.ਆਰ.) ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ (ਐੱਸ.ਐੱਲ.ਪੀ.) ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਊਣਤਾਈਆਂ ਅਤੇ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਗ਼ਲਤ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਗ਼ਲਤ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਐੱਸ.ਐੱਲ.ਪੀ.) ਵਿੱਚ ਜੋ ਤਕਨੀਕੀ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤਾਂ ਇਹ ਤੱਥ ਉੱਘੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹਟਾਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਗੁਮਰਾਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਆਪਣੀ ਸਫ਼ਾਈ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਸੀ, ਉਸੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਮੁੜ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਟਿਲ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਾਰੀਕ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਹੁਣ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਐੱਸ. ਭਾਰਦਵਾਜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਵਿੰਦਰ ਮਲਿਕ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਨਵੇਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।
