ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ! ‘ਨਾਲਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ’ ਅਸ਼ਲੀਲ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਫਰਵਰੀ 2026
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਰਹਿਮੀ ਸਿਰਫ਼ “ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਤਿਆਰੀ” ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ “ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ” ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ।
ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ‘ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਹਥੌੜਾ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਲੀ ਹੇਠ ਘਸੀਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਜਾਮੇ ਦਾ ਨਾਲਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ “ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼” ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ “ਔਰਤ ਦੀ ਇੱਜਤ ਦਾ ਅਪਮਾਨ” ਕਰਨ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਦੇ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵਿਅਰਥ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜੱਜ ਪੀੜਤ ਦੀ ਬੇਵਸੀ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਭਵਿੱਖ ਲਈ ‘ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਿਲੇਬਸ’
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਸ ਇੱਕਲੇ ਕੇਸ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ।
