ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਬਰੀ ਥੋਪੇ ਟੈੱਟ ਖਿਲਾਫ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ
ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ, ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਬਿੱਲ ਨਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਰਥੀਆਂ ਫੂਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 12 ਮਾਰਚ 2026-
ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ (ਟੈੱਟ) ਸਭ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ 01.09.2025 ਨੂੰ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 25 ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਰੈਲੀ ਗਰਾਉਂਡ ਵਿੱਚ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੁਆਰੀ, ਦਿਗਵਿਜੇ ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ, ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਾਂ, ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿਲਗਾ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਗਟਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਰੀਕਾ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਰਚ ਰੋਕ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓ ਐਸ ਡੀ ਵਲੋਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਲੈਣ ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ।
ਪਰ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਠੋਸ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਕੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ ਜਲ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗਦਿਆਂ ਵਹਿਸ਼ੀ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਜਖਮੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪੱਗਾਂ ਉਤਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ। ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਿੱਜੇ ਅਤੇ ਜਖਮੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਲੋਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰਕੇ ਧਰਨਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ।
ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 16 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਿਲ੍ਹਾ /ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਰਥੀਆਂ ਫੂਕੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਸਕੌਰ, ਹਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੋਡੇ, ਜਿੰਦਰ ਪਾਇਲਟ, ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਖੇਮੂਆਣਾ, ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਬੱਲੀ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋੜਿਆਂਵਾਲੀ, ਐਨ ਡੀ ਤਿਵਾੜੀ, ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਨਬੀਪੁਰ, ਗੁਰਪਿਆਰ ਕੋਟਲੀ, ਰਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੱਸੋਵਾਲ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਬਠਿੰਡਾ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ, ਪ੍ਰਮਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਨਵਕਿਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਨਵਚਰਨ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਆਦਿ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਐਨਸੀਟੀਈ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀਂ ਅਨੁਛੇਦ 142 ਤਹਿਤ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਟੈੱਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਸਮੁੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ ਟੈੱਟ ਜਰੂਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ।
ਸਿਰਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪਦਉਨਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨਾਂ ਟੈਟ ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 14.09.2017 ਨੂੰ ਸੀ ਐਂਡ ਵੀ, ਟੀਚਿੰਗ ਫੈਲੋਜ਼ ਅਤੇ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੋਂ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪਦਉਨਤੀ ਲਈ ਟੈੱਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਉਪਰੰਤ ਹੋਈਆਂ ਪਦਉਨਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ 07.02.2026 ਨੂੰ ਉਹ ਪੱਤਰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜਬਰੀ ਥੋਪੇ ਟੈੱਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ। ਸਿਰਫ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਰਸਮ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਮੰਗਾਂ ਸਮੇਤ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਭਾਗੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਜਬਰੀ ਥੋਪੇ ਟੈੱਟ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ, ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ, ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਰਾਫਟ ਅਤੇ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ ਆਦਿ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਐਨਸੀਟੀਈ ਦੇ 29 ਜੁਲਾਈ 2011 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਰ੍ਹਾ 5.(b) ਅਨੁਸਾਰ ਟੈੱਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ, ਟੈੱਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਟੈੱਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਦਉਨਤੀਆਂ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰੰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਢਲੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ 15 ਮਾਰਚ ਦਾ ਟੈੱਟ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਨਾ ਥੋਪਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
