1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹੈ ਖ਼ਤਰਾ!
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਰਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ
ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਮੰਗ- ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਵੇ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੇ
Punjab News, 26 March 2026:
ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 2021 ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋਏ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ BDPO ਅਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਸਪੈਂਡ
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ?
ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ. ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ (UGC) ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਸੀ।
ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਰਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। 2021 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨੌਕਰੀ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਵੇ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੇ।
1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
