ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓ ‘ਫਾਰਵਰਡ’ ਕਰਨਾ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ! ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
Punjab News, 7 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026:
ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ (WhatsApp ਜਾਂ Facebook) ‘ਤੇ ਆਈ ਕਿਸੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸ਼ਲੀਲ, ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਿਲੀਟ ਕਰੋ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਅਤੇ IT ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ‘ਮੋਰਫਡ’ (Morphed) ਵੀਡੀਓ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਿਹਰਾ ਉਸਦਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਰੀਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਸੀ) ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਈ। ਰੋਪੜ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਪਹੁੰਚ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 22 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ।
ਉਸ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ‘ਨੇਕ ਨੀਅਤ’ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਔਰਤ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ (ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੈ)। ਉਸ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਵੀਡੀਓ ‘ਫਾਰਵਰਡ’ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ।
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਸਾਖ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ “ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਫਾਰਵਰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ” ਵਾਲੀ ਦਲੀਲ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੇ ਬਣਾਈ, ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਤੁਰੰਤ ਡਿਲੀਟ ਕਰੋ ਅਸ਼ਲੀਲ/ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਵੀਡੀਓ
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸ਼ਲੀਲ, ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਿਲੀਟ ਕਰੋ।
ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਅਤੇ IT ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ “ਫਾਰਵਰਡ” ਬਟਨ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੈ। Punjabi Tribune
