ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ, 9 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ 102 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ; ਮੇਅਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਛੁੱਟੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026:
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਨਿਕਾਯਾਂ (Urban Local Bodies) ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 9 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ 102 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਣਗੇ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (Administrators) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਮੇਅਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਕਦਮ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ?
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਆ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਗਰਮਾ-ਗਰਮੀ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮੇਅਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵਧੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
