ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ ਜਬਰੀ ਥੋਪੇ ਟੈੱਟ ਸਬੰਧੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਹੋਈ ਸੂਬਾਈ ਮੀਟਿੰਗ, ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ!
Punjab News, 7 April 2026-
ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਹੌਰੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਬਰੀ ਥੋਪੇ ਟੈੱਟ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਜਬਰੀ ਟੈਟ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਅਧਿਆਪਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ‘ਚ ਰਹਿਣ, ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਆਗੂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚਟਾਨ ਵਾਂਗ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਟੈਟ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਉਲਝਾਉਣ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ। ਹੰਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਕੰਮੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਏ ਖਫ਼ਾ। ਅਧਿਆਪਕ/ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ।
ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਸਟੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਟੈਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਬਰੀ ਥੋਪੇ ਟੈਟ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਬਿੱਲ ਦੀ ਵੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਮਸਲਾ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਟੈੱਟ ਲੈ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਫਿਰ 19 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗੀ ਟੈਟ ਲੈਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਾਹਲੀ ਕਰਕੇ ਜਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਸੁੱਟ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅਸਲੀ ਮੰਗਾਂ ਡੀ. ਏ. ਸਮੇਤ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਸਕੇਲਾਂ, ਭੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚਾ ਅਧਿਆਪਕ/ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ 2011 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ ਬਿਨਾਂ ਟੈਟ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ ਜਬਰੀ ਟੈਟ ਥੋਪਣ, ਵਿੱਤੀ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਹੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਾਹੁਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ।
ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕ/ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ 2011 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਸਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਏ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੀ। ਟੈਸਟ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਅਧਿਆਪਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ‘ਚ ਰਹਿਣ, ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਆਗੂ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਚਟਾਨ ਵਾਂਗ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਟੈਟ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕ/ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੀ।
ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ/ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡੰਗ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਭੱਜਦੀ ਹੋਵੇ, ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੇਡਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੋਸ ਵਾਲੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਰਅਤ ਨਾ ਕਰਨ।
